बस्तर: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री अरुण साव ने अपने दो दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कड़ा रुख अपनाया है। कार्य में लगातार लेट-लतीफी और अरुचि दिखाने वाले 6 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
समीक्षा बैठक के बाद लिया गया निर्णय
अपने प्रवास के दौरान उपमुख्यमंत्री ने सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में जिला कलेक्टरों तथा PWD अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में यह बात सामने आई कि बार-बार नोटिस जारी करने, अनुबंध अवधि बढ़ाने और स्वयं ठेकेदारों द्वारा शपथ पत्र देने के बावजूद कार्यों की प्रगति में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद मंत्री अरुण साव ने संबंधित ठेकेदारों के पंजीयन नवीनीकरण पर रोक लगाते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के आदेश जारी किए।
कार्रवाई की मुख्य बातें
- 6 ठेकेदार ब्लैकलिस्टed: के. मोहन रेड्डी, मेसर्स शांति विजय कन्सट्रक्शन, मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा., मेसर्स राघवा कन्सट्रक्शन, मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स पंकज हालदार।
- पंजीयन निरस्त: के. मोहन रेड्डी और मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. के पंजीयन भी निरस्त कर दिए गए हैं।
- हाईकोर्ट में कैविएट दायर: राज्य शासन ने इस पूरी कार्रवाई के परिपेक्ष्य में बिलासपुर उच्च न्यायालय में कैविएट भी दायर की है ताकि ठेकेदार किसी कानूनी प्रक्रिया से स्टे न ले सकें।
“राज्य शासन ने बस्तर की महत्वाकांक्षी सड़कों के निर्माण की धीमी गति और विलंब को देखते हुए व्यापक समीक्षा के बाद यह कदम उठाया है। बार-बार नोटिस और शपथ पत्र देने के बावजूद जो ठेकेदार काम पूरा करने में रुचि नहीं ले रहे थे, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है।”
— अरुण साव, उपमुख्यमंत्री व PWD मंत्री, छत्तीसगढ़
