नई दिल्ली: भारतीय चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता और नेताओं की जवाबदेही तय करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव नामांकन के दौरान हलफनामे (Affidavit) में अपनी संपत्ति, देनदारियों या आपराधिक मामलों को लेकर गलत जानकारी देता है या तथ्य छिपाता है, तो कोई भी आम नागरिक (वोटर) सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकता है।
इसके लिए चुनाव आयोग (ECI) की पूर्व अनुमति या उसकी ओर से शिकायत होना अनिवार्य नहीं है।
क्या है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और फैसला?
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने यह फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP Act) की धारा 125A के तहत आपराधिक शिकायत केवल चुनाव आयोग या किसी सक्षम सरकारी अधिकारी की पहल पर ही की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित मुख्य बातें स्पष्ट कीं:
- चुनाव आयोग के दिशानिर्देश अदालतों पर बाध्यकारी नहीं: पीठ ने कहा कि भले ही चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन कानूनों और संविधिक प्रावधानों (Statutory Provisions) की व्याख्या करना अदालतों का काम है। चुनाव आयोग के प्रेस नोट या गाइडलाइंस अदालतों को कानून की व्याख्या करने से नहीं रोक सकते।
- कानूनी धारा की स्पष्टता: धारा 195(1) CrPC के तहत जिन अपराधों में केवल लोक सेवक (Public Servant) ही शिकायत कर सकते हैं, उनमें धारा 125A शामिल नहीं है। अगर संसद की मंशा केवल अधिकारियों को यह अधिकार देने की होती, तो कानून में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाता।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की ‘धारा 125A’ क्या है?
चुनाव में नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवारों को फॉर्म 26 में अपनी संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता और लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा (Affidavit) देना होता है।
- अपराध और सजा: धारा 125A के तहत हलफनामे में जानबूझकर कोई जानकारी छिपाने, गलत जानकारी देने या झूठा बयान देने पर अधिकतम 6 महीने की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।
- निजी शिकायत की व्यवस्था: इस फैसले के बाद अब कोई भी पीड़ित या सतर्क नागरिक मजिस्ट्रेट के पास दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC / BNSS) के तहत धारा 125A के उल्लंघन की निजी शिकायत (Private Complaint) दर्ज करवा सकता है।
फर्जी और परेशान करने वाली शिकायतों पर कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट ने इस आशंका को भी खारिज किया कि इस फैसले से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी एक-दूसरे के खिलाफ फर्जी केस दर्ज कराएंगे। अदालत ने कहा कि:
यदि कोई व्यक्ति किसी जनप्रतिनिधि को परेशान करने की नीयत से बेबुनियाद या तुच्छ (frivolous) आरोप लगाता है, तो सक्षम मजिस्ट्रेट के पास ऐसी शिकायतों को शुरुआती स्तर पर ही खारिज करने और उचित आदेश पारित करने के पर्याप्त कानूनी अधिकार मौजूद हैं।
लोकतंत्र और मतदाताओं के लिए क्या हैं इसके मायने?
- नेताओं की जवाबदेही: चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर झूठ बोलना अब आसान नहीं होगा।
- वोटरों का सशक्तीकरण: यह फैसला ‘सुप्रीम कोर्ट’ द्वारा आम नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया का पहरेदार बनाने का काम करता है।
- चुनाव आयोग पर निर्भरता खत्म: फर्जी हलफनामों के मामलों में ढिलाई या लंबी कागजी कार्रवाई की शिकायत दूर होगी, क्योंकि नागरिक खुद कानून का सहारा ले सकेंगे।
