डेस्क । प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और राज्य में चल रहे विकास कार्यों की गति बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़ा फेरबदल किया है। विभाग द्वारा एक साथ 91 उप अभियंताओं (Sub-Engineers) का तबादला आदेश जारी किया गया है।
यह तबादला आदेश 26 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक रूप से जारी किया गया।
सिविल विभाग के अधिकारी प्रभावित
जारी आदेश के अनुसार, स्थानांतरित किए गए सभी 91 उप अभियंता सिविल विभाग से संबंधित हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों के स्थान में बदलाव कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ताकि विभागीय कामकाज में पारदर्शिता और नवीनता बनी रहे।
फैसले के मुख्य उद्देश्य
- प्रशासनिक कसावट: विभाग के मैदानी और प्रशासनिक स्तर पर कार्यकुशलता को बेहतर बनाना।
- निर्माण कार्यों में तेजी: राज्य भर में लंबित और जारी सड़क, भवन व अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (Infrastructure Projects) के समयबद्ध निष्पादन को गति देना।
- पारदर्शिता और गुणवत्ता: निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी और विभागीय प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाना।
समयबद्ध डिलीवरी पर रहेगा जोर
लोक निर्माण विभाग द्वारा उठाए गए इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को नया बल मिलेगा। नए स्थानों पर उप अभियंताओं की पदस्थापना से चालू परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने में मदद मिलेगी।
विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।
